सुजाता मिरगणे
नवराष्ट्र न्यूज ऑनलाईन:-
धोकाग्रस्त वन्यजीव आदिवास घोषित करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. जवळजवळ १६ वर्षांपासून प्रलंबित याविषयावर अखेर सोमवारी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीमध्ये शिक्कामोर्तब केले गेले आहे.
राज्यात सुमारे दहा धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करण्यात आले आहेत.
राज्य वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे, यादव तरडे पाटील ,आदींची उपस्थिती होती.
या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १५ व्या बैठकीदरम्यान धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवासाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी, सादर करण्यापूर्वी प्रस्ताव मंडळाचे उपस्थित उपसमिती तयार करून तिच्याकडे परीक्षणासाठी पाठवण्यात यावे,असा निर्णय घेण्यात आला होता.तर राज्यातील सर्व सुरक्षित क्षेत्राकरिता धोकाग्रस्त वन्यजीव आधीवासाच्या प्रस्तावाचे परीक्षण करण्यासाठी महसूल विभाग निहाय चार उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
अनुसूचित जनजाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियम २००६ नुसार वनवासी अनुसूचित जनजाती आणि इतर पारंपरिक वनवासी यांच्या हक्कानं मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच यानुसार अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानातील क्षेत्रामध्ये वन्यजीव संवर्धनासाठी वनहक्क कायद्याच्या कलम २( ब ) नुसार धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करणे अपेक्षित होते.
आता या निर्णयामुळे वन्यजीवांसाठी संरक्षित अधिवास उपलब्ध होणार आहे. आता राज्यामध्ये ४९ अभयारण्य आणि सहा राष्ट्रीय उद्याने असे एकूण ५५ संरक्षित क्षेत्र आहेत.
या सर्व संरक्षित क्षेत्राकरिता धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवासाचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत.
